यूपीआई ने बनाया रिकॉर्ड: वित्त वर्ष 2026 में 24,162 करोड़ लेनदेन ₹314 लाख करोड़ के हो चुके
नई दिल्ली। भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाने के अपने निरंतर प्रयासों को दोहराते हुए कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने वित्त वर्ष 2026 में नए युग के आंकड़े छू लिए हैं। यह उल्लेखनीय मंच न केवल लेनदेन की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है, बल्कि देश में आर्थिक समावेशन और नवाचार के लिए नए द्वार खोल रहा है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान यूपीआई पर कुल 24,162 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए, जिनकी कुल मूल्य ₹314 लाख करोड़ से भी अधिक थी। यह आंकड़ा डिजिटल भुगतानों की लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को संकेत करता है।
लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए सशक्त प्रयास कर रही है। इसके तहत नवाचार, सुरक्षा और समावेशन को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में भी यूपीआई के विस्तार के लिए कई पहल की गई हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास में यह एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यूपीआई के प्रति उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपायों को कड़ा किया गया है। इसके साथ ही, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु निरंतर तकनीक में सुधार किया जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यूपीआई की इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से भारत का डिजिटल भुगतान क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहा है। इससे न केवल नकद के उपयोग में कमी आएगी, बल्कि वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और गति मिलेगी।
सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को और अधिक सुरक्षित, सुलभ तथा अत्याधुनिक बनाया जाएगा ताकि आज के डिजिटल युग में हर नागरिक इसका पूर्ण लाभ उठा सके। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और भी बेहतर प्रगति की उम्मीद जताई जा रही है।
