नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 22% से 30% तक ईथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना और देश में ईंधन की निर्मिति विविधता को प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मतलब वह ईंधन जिसमें पेट्रोल के साथ विभिन्न प्रतिशत में ईथेनॉल मिलाया गया हो। सरकार ने विशेष रूप से 22%, 25%, 27%, और 30% मिश्रण वाले पेट्रोल को उत्पाद शुल्क से छूट देने का फैसला लिया है। इससे ईंधन उत्पादकों को लागत में कटौती करने और अधिक मात्रा में ईथेनॉल आधारित पेट्रोल बाजार में लाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार का यह निर्णय देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत आया है। भारत सरकार के सचिवालय ने कहा है कि इस नीति से ईंधन मिश्रण बढ़ाने की दिशा में बाधाएं कम होंगी और किसानों को उनके अनाज से तैयार किए जाने वाले ईथेनॉल की मांग में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि तेल के आयात पर निर्भरता भी घटेगी। भारत विश्व के उन देशों में शामिल होना चाहता है जो ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ईंधन मिश्रण अनुपात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें ईथेनॉल के उत्पादन और उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।
सरकारी अधिकारीयों ने बताया कि इस कदम से पेट्रोल की कीमतों पर भी नियंत्रण रहेगा क्योंकि उत्पाद शुल्क में कटौती सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है। हालांकि, ईंधन कंपनियों को भी इसका फायदेमंद उपयोग करना होगा ताकि यह छूट प्रभावी रूप से लागू हो सके।
इस नई छूट नीति के बाद, ईंधन और कृषि क्षेत्र में अनेक बदलाव आने की संभावना है। इसमें किसानों और ईंधन उत्पादकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। अंततः यह निर्णय भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्थायित्व और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
सरकार ने आम जनता से भी आग्रह किया है कि वे ईंधन चयन में स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर विकल्पों को प्राथमिकता दें। भविष्य में अधिक उच्च प्रतिशत में ईथेनॉल मिलाने वाले ईंधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भारत को एक स्वच्छ और ऊर्जा समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में सहायक होंगे।
